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बांग्लादेश का संविधान: बुनियादी बातें: प्रश्न और उत्तर

हर प्रश्न का सही उत्तर और व्याख्या पढ़ें।

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  1. 1. बांग्लादेश के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?

    • A. 143
    • B. 150
    • C. 153
    • D. 163

    उत्तर: 153

    बांग्लादेश के संविधान में 11 भागों में 153 अनुच्छेद हैं; बाद के संशोधनों से जोड़े गए अनुच्छेदों को अक्षर वाले नंबर (जैसे 7क) दिए जाते हैं, इसलिए मूल संख्या 153 ही रहती है। अनुच्छेद 7 संविधान को गणराज्य का सर्वोच्च क़ानून घोषित करता है।

  2. 2. संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार बांग्लादेश किस प्रकार का गणराज्य है?

    • A. संघीय गणराज्य
    • B. एकात्मक गणराज्य
    • C. परिसंघ (कॉन्फ़ेडरेशन)
    • D. अर्ध-संघीय गणराज्य

    उत्तर: एकात्मक गणराज्य

    अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि बांग्लादेश एक एकात्मक, स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य है, जिसे 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ बांग्लादेश' (गणप्रजातंत्री बांग्लादेश) कहा जाएगा। एकात्मक होने के कारण यहाँ संघीय भारत की तरह अपनी अलग सरकार वाले प्रांत या राज्य नहीं हैं।

  3. 3. बांग्लादेश के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद बांग्ला को राजभाषा घोषित करता है?

    • A. अनुच्छेद 1
    • B. अनुच्छेद 2
    • C. अनुच्छेद 5
    • D. अनुच्छेद 3

    उत्तर: अनुच्छेद 3

    अनुच्छेद 3 के अनुसार गणराज्य की राजभाषा बांग्ला है। अनुच्छेद 4 राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है, और अनुच्छेद 5 ढाका को राजधानी घोषित करता है।

  4. 4. 1972 के मूल संविधान में राज्य नीति के चार मूल सिद्धांतों में से कौन-सा शामिल नहीं था?

    • A. संघवाद
    • B. राष्ट्रवाद
    • C. समाजवाद
    • D. धर्मनिरपेक्षता

    उत्तर: संघवाद

    1972 के मूल संविधान में राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को राज्य नीति के चार मूल सिद्धांत माना गया था। ये सिद्धांत संविधान के भाग II में हैं, जो क़ानून बनाने और शासन चलाने में मार्गदर्शन करते हैं।

  5. विज्ञापन
  6. 5. बांग्लादेश के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं?

    • A. भाग I
    • B. भाग II
    • C. भाग III
    • D. भाग IV

    उत्तर: भाग III

    मौलिक अधिकार भाग III (अनुच्छेद 26–47) में हैं, और उन्हें लागू करवाने के लिए नागरिक अनुच्छेद 102 के तहत हाई कोर्ट डिवीज़न जा सकता है। इसके विपरीत, भाग II में दिए गए राज्य नीति के मूल सिद्धांत अदालत द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते।

  7. 6. 1972 में बांग्लादेश का संविधान तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?

    • A. ताजुद्दीन अहमद
    • B. डॉ. कमाल हुसैन
    • C. सैयद नज़रुल इस्लाम
    • D. न्यायमूर्ति अबू सईद चौधरी

    उत्तर: डॉ. कमाल हुसैन

    अप्रैल 1972 में गठित 34 सदस्यीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष तत्कालीन क़ानून मंत्री डॉ. कमाल हुसैन थे। बेगम रज़िया बानू इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थीं।

  8. 7. बांग्लादेश के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति किसने (सुलेख में) लिखी?

    • A. ए.के.एम. अब्दुर रऊफ़
    • B. ज़ैनुल आबेदीन
    • C. क़मरुल हसन
    • D. मुर्तज़ा बशीर

    उत्तर: ए.के.एम. अब्दुर रऊफ़

    संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति कलाकार ए.के.एम. अब्दुर रऊफ़ ने सुलेख में लिखी थी। इसके पन्नों की सजावट शिल्पाचार्य ज़ैनुल आबेदीन के नेतृत्व में कलाकारों के एक दल ने की थी।

  9. 8. बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

    • A. 25 वर्ष
    • B. 30 वर्ष
    • C. 40 वर्ष
    • D. 35 वर्ष

    उत्तर: 35 वर्ष

    अनुच्छेद 48 के अनुसार राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उसमें संसद सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है (अनुच्छेद 66)।

  10. 9. बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट किन दो डिवीज़नों से मिलकर बना है?

    • A. सिविल डिवीज़न और क्रिमिनल डिवीज़न
    • B. अपीलीय डिवीज़न और हाई कोर्ट डिवीज़न
    • C. संघीय न्यायालय और प्रांतीय न्यायालय
    • D. हाई कोर्ट और ज़िला न्यायालय

    उत्तर: अपीलीय डिवीज़न और हाई कोर्ट डिवीज़न

    अनुच्छेद 94 के तहत बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट अपीलीय डिवीज़न और हाई कोर्ट डिवीज़न से मिलकर बना है। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं और अपीलीय डिवीज़न में बैठते हैं।

  11. 10. बांग्लादेश के संविधान में संशोधन का विधेयक पारित करने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है?

    • A. उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत
    • B. कुल सदस्यों का तीन-पाँचवाँ भाग
    • C. कुल सदस्यों का दो-तिहाई
    • D. कुल सदस्यों का तीन-चौथाई

    उत्तर: कुल सदस्यों का दो-तिहाई

    अनुच्छेद 142 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को संसद के कुल सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मतों से पारित होना चाहिए। 1972 के बाद से संविधान में कई बार संशोधन हुए हैं; पहला संशोधन 1973 में पारित हुआ था।

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